(Co-operative Banks) सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है, जोकि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। सहकारी Read more…
(a) 1969 में (b) 1975 में (c) 1977 में (d) 1980 में उत्तर- (b) व्याख्या – बीस सूत्री कार्यक्रम गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम (Twenty Point Program TPP) की घोषणा वर्ष 1975 में की गयी थी। तत्पश्चात् वर्ष 1982, 1986 तथा 2006 में इस Read more…
आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को दर्शित करने वाला लॉरेंज वक्र (Lrentz Curve) कहलाता है। इसके अंतर्गत किसी भी देश में व्यक्तिगत आय के प्रतिशत वितरण को संचयी रूप में शीर्ष स्तर पर रखते हुए परिवारों के प्रतिशत को संचयी रूप में क्षैतिज स्तर पर रखकर यह ज्ञात किया Read more…
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच प्रतिलोम संबंध है। 2. ऐंजिल लॉ के अनुसार जैसे आय बढ़ती है भोजन पर वास्तविक खर्च बढ़ने पर भी भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात कम हो जाता Read more…
मुद्रा संकुचन के समय- अ. मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। ब. मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ता हैं। स. मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य भी गिरते हैं। द. मुद्रा का मूल्य गिरता है परंतु वस्तुओं Read more…
देश में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? – वर्ष 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम से भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? – एफ. निकालसन को सहकारिता की उत्पत्ति कहां से हुई? – ब्रिटेन से प्राथमिक सहकारी बैंकों को अपने कुल अग्रिमों का कितना प्रतिशत Read more…
1. मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? (A) सेबी (B) आर.बी.आई. (C) वित्त मंत्रालय (D) योजना आयोग उत्तर – (B) 2. भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं? (A) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (B) राज्य सरकारों द्वारा (C) व्यापारिक बैंकों द्वारा (D) सेबी द्वारा उत्तर— (A) 3. Read more…
1 जनवरी, 2015 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर ‘नीति आयोग’ (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान National Institution for Transforming India) की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। ज्ञातव्य है कि योजना आयोग का गठन भी 15 मार्च, 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव Read more…
भारत में उद्यमों हेतु लाइसेन्सिंग प्रणाली का आधार उद्योग अधिनियम, 1951 था। आज के परिदृश्य में इस अधिनियम के तहत केवल 5 उद्यमों को लाइसेंस की जरूरत रह गई है। भारत में उदार औद्योगिक नीति सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश 1991-92 वित्तीय वर्ष से आरम्भ हुआ। भारत में औद्योगिक विकास हेतु Read more…
विमुद्रीकरण (Demonatization) – एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत देश का केन्द्रीय बैंक कालेधन अथवा नकली नोटों को चलन से बाहर करने के लिए चलन में पुरानी मुद्रा की वैधानिकता समाप्त कर नयी मुद्रा जारी कर देता है इस प्रकार अवैध तरीके से अर्जित कालाधन एवं नकली करेंसी स्वतः ही नष्ट Read more…